राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव मुश्किल, निर्वाचन आयोग ने सरकार को बताया 90 दिन का रोडमैप

हाईकोर्ट की समय-सीमा पर संकट, ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ेगी चुनाव प्रक्रिया

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव तय समय-सीमा के भीतर कराना अब मुश्किल नजर आ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव कराने के लिए कम से कम 90 दिन का समय आवश्यक होगा।

जानकारी के अनुसार, फिलहाल हाईकोर्ट की निर्धारित समय-सीमा में करीब 25 दिन शेष हैं, जबकि चुनाव से पहले आरक्षण, मतदाता सूची, चुनाव कार्यक्रम, नामांकन, मतदान और मतगणना सहित कई संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। ऐसे में 31 जुलाई तक चुनाव कराना लगभग असंभव माना जा रहा है। इससे पहले भी हाईकोर्ट के 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं हो सका था। अब दूसरी बार न्यायालय की तय समय-सीमा पर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका के बाद राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गए हैं तथा हाईकोर्ट से समय-सीमा बढ़ाने की संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है। उधर, पंचायती राज विभाग ने निर्वाचन आयोग को अवगत कराया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी आयोग) अपनी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट 14 अगस्त तक सौंप सकता है। इसके बाद विभाग 31 अगस्त तक सभी वर्गों के आरक्षण को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगा। ऐसे में अब प्रदेशभर की नजरें हाईकोर्ट के अगले रुख, सरकार की रणनीति और निर्वाचन आयोग के फैसले पर टिकी हुई हैं।